सरकार छोटे मझोले पत्रकारों को त्वरित सहायता प्रदान करें जिससे पत्रकार भी सरकार की वह जनहित की बातों को सार्वजनिक कर सके इस समय जनता कर्फ्यू भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आदेश निर्देश पर जनता कर्फ्यू कोरोना वायरस संक्रमण लाक डाउन कि संकट की स्थिति में बड़े समाचार पत्रों की अनेक बिजनेस होते हैं प्रेस के साथ-साथ ऐसे कर्मचारी को तनख्वाह नियंत्रण दे रहे हैं जो छोटे मझोले समाचार पत्र संपादक हैं उनकी आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें मानसिक टेंशन बना हुआ है आर्थिक स्थिति से गुजरने पड़ रहा है जबकि वह मैदान में समाचार पत्रों का कार्य मैदान में उजागर कर समाचारों पत्रों के संकलन कर जनता को एवं सरकार को जागरूक कर रहे हैं चुकी लाक डाउन लगा हुआ है इसी वजह से आमदनी का कोई जरिया ऐसे माहौल में नहीं बन पा रहा है जिससे उनको आर्थिक तंगी का संकट झेलने पड़ रहा है उनके छोटे पत्रकारों को राशन पानी की व्यवस्था नहीं है उनको कर्ज आदि भी नहीं मिल पा रहा है परिवारों की स्थिति भूखों मरने की ऐसी स्थिति चल रही है इसलिए राज्य सरकारों को एवं केंद्र सरकार को संज्ञान में लेकर छोटे मझोले समाचार पत्रों को पत्रकारों को प्रेस मालिकों को सहयोग खाने-पीने का राशन और एक निश्चित राशि कम से कम 5000 प्रतिमाएं देना चाहिए जबकि छोटे मझोले पत्रकारों की स्थिति व अन्य पत्रकारों ₹2000 प्रतिमा है सरकार को देने का औरत कार्रवाई करने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को सुविधा अनुसार पत्रकारों की स्थिति को जानते हुए समस्या का निराकरण तत्काल ज करना चाहिए जिससे पत्रकार खुले मन से सरकार का सहयोग इस संकट की घड़ी में जमीनी स्तर से सूचना जनता तक सरकार के हित में कार्य कर सकें जनता को अवगत करा सकें पत्रकारों की आमदनी का जरिया है उनको अन्य छोटे धंधे जिससे उनको अवकाश भी नहीं मिलता है छोटे मझोले पत्रकारों का आमदनी का कोई जरिया नहीं है जिससे उनको ऐसे माहौल में संगठनों और सरकार के कार्यक्रमों आदि ना होने के कारण वजह से आम दानी का जरिया कोई नहीं है आमदनी का टोटल खत्म हो गया है इसलिए सरकार को छोटे मझोले पत्रकारों का जिला जनसंपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेकर सरकार के पंजीयन तथा पंजीयन नहीं हुए तो उनकी पत्रकारों की सूची जिला जनसंपर्क विभाग से बनवा कर उनको सहायता करना चाहिए वहीं न्यूजीलैंड की सरकार ने उन तमाम न्यूज़ मीडिया कंपनियों की मदद करने के लिए राहत उपायों की घोषणा की है जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण से विज्ञापन के स्तर पर गिरावट देखी गई है सरकार ने ऐसे मीडिया उद्योग की मदद के लिए 50 मिलियन डालर के पैकेज का अनावरण किया है सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत के 1 राज्य ने भी पत्रकारों के लिए ₹2000 प्रतिमाह देने का ऐलान किया है उक्त जानकारी जनहित में जारी मूल पत्रकार वेलफेयर संघ एवं दैनिक तहसीलदार, दैनिक अभी दुनिया,
< मूल पत्रकार वेलफेयर संघ ने मांग की >सरकार छोटे मझोले पत्रकारों को त्वरित सहायता